राजस्व विभाग
मध्यप्रदेश शासन

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विभाग का उद्देश्य
  • मध्‍यप्रदेश भू – राजस्‍व संहिता, 1959 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन
  • एक प्रगतिशील भूमि राजस्व व्यवस्था सुनिश्चित करना; सभी प्रकार की भूमि धारणों के संबंध में सही और उचित भूमि रिकॉर्ड बनाए रखना, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भूमि सुधारों को लागू करना
  • बाढ़, चक्रवात, तूफान, ओला,पाला, कीट आक्रमण, भूकंप, युद्ध, अग्नि, जैसे प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना, आपदाओं से प्रभावित लोगों के बचाव की व्यवस्था करने के लिए त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं आपदाओं के शमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  • ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों  तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना, नए और मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करना।
  • विभिन्न राज्य / केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा राज्य में नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण 
  • विभाग राज्य प्रशासनिक सेवा और सरकार के अन्य विभागीय अधिकारियों के सर्वेक्षण और बंदोबस्‍त के  प्रशिक्षण का आयोजन करता है।
  • विभाग को विविध प्रकार के कार्य सौंपे गए है। विभाग भूमि के सर्वेक्षण रिकॉर्ड तैयार करना, अद्यतन करना और उसे सुरक्षित रखना। रिकॉर्ड आफ राईट को अदयतन रखना। सामूहिक पट्टों और पटटाधारकों के लिए सरकारी भूमि पट्टा को आवंटन और बंदोबस्‍त। भूमि राजस्व का आंकलन एवं संग्रहण।  हस्तांतरण या सरकारी भूमि के स्वामित्व में बदलाव का रिकॉर्ड रखना इत्‍यादि।
  • विभाग भूमिधारकों के बीच होने वाले किसी भी सीमा विवाद को निर्धारित, निर्धारित और व्यवस्थित करने का कार्य करता है
  • विभाग मध्‍यप्रदेश राजपत्र, राज्य सरकार के विभागों को स्‍टेशनरी की आपूर्ति एवं उनकी प्रिंटिंग आवश्‍यकताओं के लिए उत्तरदायी है।

जिला प्रशासन

  • जिला प्रशासन, सुशासन के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और प्रशासन की नागरिकों के दरवाजे तक  उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्‍यत: निम्‍न कार्य संपादित करते हैं
  • मध्‍यप्रदेश  भू-राजस्‍व संहिता, 1959 के सुसंगत प्रावधानों का कार्यान्‍वयन।
  • आपदा की दिशा में विभिन्न राहत गतिविधियों को आगे बढ़ाने प्राकृतिक और आपदाओं के बाद बचाव और पुनर्वास कार्य।
  • केन्द्रीय / राज्य सरकार के संगठनों के लिए , सड़कों, नहरों या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के निर्माण के लिए उचित मूल्य पर भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था और यदि संभव हो तो समझौते से अधिग्रहित किए जाने वाले भूमि के मुआवजे की राशि को ठीक करना
  • राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन
  • कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड, राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) और विभिन्न प्रमाणपत्रों जैसे ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।
  • शिविरों का आयोजन करके राजस्‍व प्रशासन को दूर-दराज और मुश्किल क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की आसान पहुंच में लाना।

भू अभिलेख एवं बंदोबस्‍त

  • संचालनालय भूमि अभिलेख और बंदोबस्‍त मुख्‍य उद्देश्य हैं:
    • भूमि के रिकॉर्ड और नक्शे का रखरखाव
    • भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण
    • राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना
    • विभागीय प्रकाशन
  • जिला भूमि प्रबंधन सेल का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरा करना है और भूमि सुधारों के विभिन्न मदों के क्रियान्वयन का कार्य एवं उसकी की प्रगति की समीक्षा करना है।  

 

Last Updated on 14 Mar, 2018

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